राष्ट्रपतींची मंजुरी, ‘वक्फ (सुधारणा) कायदा 2025’ लागू; विरोधकांकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
दिल्ली : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ‘वक्फ सुधारणा विधेयक 2025’ ला मंजुरी दिली असून आता हा कायदा अधिकृतपणे लागू झाला आहे. वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि सरकारी जमिनींवरील दावे रोखण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आलं.
लोकसभा आणि राज्यसभेत विरोधकांच्या गदारोळात हे विधेयक अनुक्रमे 299 आणि 128 मतांनी मंजूर झालं. भाजप आणि मित्रपक्षांनी याला पाठिंबा दिला, तर काँग्रेस, एआयएमआयएमसह विरोधी पक्षांनी मुस्लिमविरोधी आणि असंवैधानिक ठरवत जोरदार विरोध केला.
नवीन कायद्यानुसार वक्फ मालमत्ता नोंदणीसाठी कायदेशीर कागदपत्र अनिवार्य असणार आहेत. सरकारी किंवा वादग्रस्त जमिनी वक्फ म्हणून नोंदवता येणार नाहीत. वक्फ बोर्डातील मालमत्ता ऑनलाइन पोर्टलवर अनिवार्य नोंदवावी लागेल. कलेक्टर तपासणीस अधिकृत असेल.
दरम्यान, या कायदाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. दिल्लीचे आम आदमी पक्षाचे आमदार अमानतुल्ला खान, काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद जावेद, एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी तसेच ‘अॅसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन इन द मॅटर्स ऑफ सिव्हिल राइट्स’ या संस्थेने याचिका दाखल केल्या आहेत.
Author: Sujit Surve.
⭕ सुजित सुर्वे -प्रतिनिधी - रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र ⭕ ⭕ पडवे - गुहागर. 415613 ⭕
