पहिलीपासून हिंदी विषयाची सक्ती अन्यायकारक! – हितेश साळवी यांची शासनाकडे  मागणी

पहिलीपासून हिंदी विषयाची सक्ती अन्यायकारक! – हितेश साळवी यांची शासनाकडे  मागणी

मराठी एकीकरण समितीचा निर्णयाला तीव्र विरोध; राज्याच्या भाषिक स्वायत्ततेवर आघात, तात्काळ निर्णय मागे घ्यावा – हितेश साळवी

नवी मुंबई (मंगेश जाधव) –
शिक्षण विभागाने इयत्ता पहिलीपासून हिंदी विषय तृतीय भाषेच्या स्वरूपात सक्तीने शिकवण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी जोरदार मागणी मराठी एकीकरण समिती (महाराष्ट्र राज्य) चे पदाधिकारी हितेश साळवी यांनी केली आहे. त्यांनी हा निर्णय राज्याच्या भाषिक आणि सांस्कृतिक अस्मितेवर थेट आघात करणारा असून, तो विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन करणारा असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४ नुसार, जून २०२५ पासून मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता १ ली ते ५ वी पर्यंत हिंदी भाषा सक्तीने शिकवावी लागणार आहे. याविरोधात मराठी एकीकरण समितीने सात स्पष्ट मुद्द्यांवर आपला विरोध नोंदवला आहे.

साळवी म्हणाले की, “हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही, तर एक राज्यभाषा आहे. ती सक्तीने लादणे हे भाषिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे आहे. महाराष्ट्राच्या मातृभाषिक विद्यार्थ्यांवर अन्य राज्यातील भाषा लादली जात आहे. शिक्षणाचं ओझं वाढवणाऱ्या अशा निर्णयांमुळे लहान वयातील बालकांवर अन्याय होतोय.”

मराठी बोलीभाषांना दुर्लक्षित करत हिंदी सक्तीचा निर्णय घेणं दुहेरी अन्याय असल्याचंही ते म्हणाले. स्थानिक विद्यार्थ्यांवर स्थलांतरितांची भाषिक छाया लादली जात असल्याचा आरोप करत त्यांनी केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्राच्या चुकीच्या अंमलबजावणीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.

त्यांच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे:
१. हिंदी सक्तीचा निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा.
२. शासनाने स्पष्ट आदेश किंवा परिपत्रक काढावे.
३. शिक्षण प्रशासनाशी संबंधित सर्व यंत्रणांना स्पष्ट सूचना द्याव्यात.
४. बालभारतीसह सर्व मुद्रण केंद्रांना योजना राबवू नये, याबाबत लेखी सूचना.
५. विद्यार्थ्यांना तृतीय भाषा निवडण्याचं स्वातंत्र्य द्यावं.
६. त्रिभाषा सूत्र ऐच्छिक ठेवावं.
७. स्थानिक बोलीभाषा, लोकपरंपरा अभ्यासक्रमात समाविष्ट कराव्यात.
८. संभ्रम, असंतोष टाळण्यासाठी त्वरित ठोस कृती करावी.

“मुलांच्या शैक्षणिक हिताचा आणि महाराष्ट्राच्या भाषिक अस्मितेचा विचार करून, शासनाने हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा,” अशी नम्र परंतु ठाम मागणी साळवी यांनी केली आहे.

हॅशटॅग्स:
#मराठीभाषा #हिंदीसक्तीविरोध #मराठीएकीकरण #शैक्षणिकनीती #हितेशसाळवी #भाषिकस्वातंत्र्य #महाराष्ट्रशिक्षण #MarathiFirst #LanguageFreedom

Author: Sujit Surve.

⭕ सुजित सुर्वे -प्रतिनिधी - रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र ⭕ ⭕ पडवे - गुहागर. 415613 ⭕