इंद्रायणीच्या पुररेषेतील 36 बंगले जमीनदोस्त; सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर बुलडोझरची कारवाई!
पिंपरी-चिंचवडच्या चिखलीतील ‘रिव्हर व्हीला प्रोजेक्ट’मध्ये कोट्यवधींचे बेकायदेशीर बंगले जमीनदोस्त; रहिवाशांचा आरोप – “फसवणूक झाली, पालिकेनेच परवानग्या दिल्या!”
बातमी पुणे
पिंपरी-चिंचवड शहरातील चिखली परिसरात इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेत बांधलेल्या ‘रिव्हर व्हीला प्रोजेक्ट’मधील बेकायदेशीर बंगल्यांवर अखेर आज कारवाईचा बुलडोझर चालला. सुप्रीम कोर्ट आणि राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानंतर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने पोलिस बंदोबस्तात ही मोठी कारवाई सुरु केली आहे.
एकूण 36 बंगल्यांपैकी 29 रहिवाश्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने त्यांचा दावा फेटाळून दिल्याने, ही सर्व बांधकामे 31 मेपूर्वी पाडण्याचे आदेश कायम राहिले. आज सकाळपासून 25% काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित काम दिवसभरात पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
रिव्हर व्हीला प्रकल्प चिखलीतील सर्व्हे नंबर 90 मध्ये उभारण्यात आला होता. या बेकायदेशीर बांधकामांमुळे इंद्रायणी नदीच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला होता आणि पर्यावरण संरक्षण कायद्याचे सर्रास उल्लंघन झाले होते. रहिवाशांनी आरोप केला की, विकासक मनोज जरे यांनी ही मालमत्ता निवासी म्हणून दाखवली आणि पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी बांधकाम परवानगी देण्याच्या नावाखाली पैसे घेतले.
या कारवाईनंतर अनेक अलिशान बंगले क्षणार्धात जमीनदोस्त झाले. कोट्यवधी खर्चून उभारलेली ‘स्वप्नातील घरे’ काही मिनिटांत उद्ध्वस्त झाल्याने रहिवाशांमध्ये संताप आणि हताशा आहे.
हॅशटॅग्स:
#इंद्रायणीनदी #बेकायदेशीरबांधकाम #पिंपरीचिंचवड #चिखली #सुप्रीमकोर्ट #हरितलवाद #RiverVillaDemolition #BulldozerAction #EnvironmentalLaw
फोटो