???? रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचा मार्ग मोकळा?
????️ सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणूक आयोगाने हालचालींना गती; राज्य सरकारला प्रभाग रचनेचे आदेश
मुंबई : राज्यातील रखडलेल्या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांबाबत महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या हालचालींना वेग दिला आहे. न्यायालयाने चार आठवड्यांत निवडणूक अधिसूचना जाहीर करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले असून त्यानुसार आयोगाने राज्य सरकारला प्रभाग रचनेच्या सूचना दिल्या आहेत.
सध्या बहुतेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासकीय राजवट लागू असून, ही यंत्रणा पूर्णपणे अधिकारी वर्गाच्या ताब्यात आहे. लोकप्रतिनिधींचा सहभाग नसल्याने लोकशाही प्रक्रियेत खंड पडला आहे. मागील महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करा असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. त्याआधी चार आठवड्यांत अधिसूचना जारी करण्यास सांगितले होते.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात प्रभाग रचनेचा अधिकार राज्य सरकारने स्वतःकडे घेतला होता. त्यामुळे आता निवडणूक आयोगाने ही जबाबदारी पुन्हा राज्य सरकारकडे सुपूर्त केली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, प्रभाग रचनेची प्राथमिक प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून याच आठवड्यात ती माहिती निवडणूक आयोगाकडे सादर होण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारकडून माहिती प्राप्त झाल्यानंतर प्रभागांचे आरक्षण व मतदार यादी अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. प्रभाग रचना, आरक्षण आणि मतदार यादी — हे तीन टप्पे पूर्ण झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष निवडणुकांची घोषणा होणार आहे.
या निवडणुकांकडे सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले असून विधानसभा निवडणुकीनंतर सर्वच महत्त्वाच्या महापालिका, नगरपालिकांबरोबर जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे या निवडणुका ‘मिनी विधानसभा’ ठरणार आहेत, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
—
????️ #स्थानिकनिवडणूक #महापालिका #जिल्हापरिषद #राज्यनिवडणूकआयोग #प्रभागरचना #BreakingNews #मिनीविधानसभा
—
????️ फोटो
—
✍️ बातमी: रत्नागिरी वार्ताहर
(www.ratnagirivartahar.in )
—