सेंट जॉर्ज रुग्णालयाचा ‘आयसीयू’ विभाग व्हेंटिलेटरवर? ३ वर्षांत ५२१ रुग्णांचा मृत्यू; खळबळजनक माहिती समोर
मुंबई: मुंबईतील प्रतिष्ठित जे. जे. रुग्णालय समूहातील सेंट जॉर्ज रुग्णालयाच्या कारभारावर आता गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. गेल्या तीन वर्षांत (मे २०२२ ते २०२५) रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागात (ICU) तब्बल ५२१ रुग्णांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, येथील उपचार पद्धतीवर अविश्वास दाखवत ७.८ टक्के रुग्णांनी उपचार अर्धवट सोडून रुग्णालय सोडल्याचेही उघड झाले आहे.
वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधान परिषदेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती सादर केली.
आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथिक विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्या चर्चेत
विधान परिषदेत उमा खापरे यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे रुग्णालयातील सुविधांबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. अतिदक्षता विभागात तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या अनुपस्थितीत आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथिक प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांकडून काम करून घेतले जात असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला होता.
यावर स्पष्टीकरण देताना मंत्री मुश्रीफ म्हणाले की:
* अतिदक्षता विभागात डॉक्टर कायम उपस्थित असतात.
* आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथिक प्रशिक्षणार्थींची नियुक्ती ही सहाय्यक प्राध्यापकांच्या देखरेखीखाली केलेली असते.
* या विद्यार्थ्यांना उपचारांबाबत स्वतंत्र निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत.
रुग्णांचा रुग्णालयावर अविश्वास?
मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, आयसीयूमध्ये दाखल होणाऱ्या रुग्णांपैकी ७.८ टक्के रुग्णांनी ‘लामा’ (LAMA – Leave Against Medical Advice) म्हणजेच डॉक्टरांच्या सल्ल्याविना किंवा उपचार पूर्ण होण्याआधीच रुग्णालय सोडले आहे. आरोग्य सुविधांबाबत असलेल्या नाराजीमुळेच रुग्ण असे पाऊल उचलत असल्याची चर्चा आता रंगू लागली आहे.
मृत्यूदर रोखण्यासाठी ‘डेथ ऑडिट’ आणि विशेष समिती
रुग्णालयातील मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रशासनाने आता कंबर कसली आहे. यासाठी काही महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहेत:
* विशेष समितीची स्थापना: संस्थास्तरावर मृत्यूदराचे विश्लेषण करण्यासाठी समिती नेमली आहे.
* तज्ज्ञांची नियुक्ती: आयसीयूमध्ये अतिरिक्त सहाय्यक प्राध्यापक (भूलतज्ज्ञ) तैनात करण्यात आले आहेत.
* संसर्ग नियंत्रण: बायोमेडिकल वेस्ट व्यवस्थापन आणि संसर्ग नियंत्रण यंत्रणा अधिक कडक करण्यात आली आहे.
* दर सहा महिन्यांनी ऑडिट: रुग्णांच्या मृत्यूचे स्वतंत्र वर्गीकरण करून दर सहा महिन्यांनी ‘डेथ ऑडिट’ केले जाणार असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
> महत्त्वाची टीप: सरकारी रुग्णालयातील ही परिस्थिती मुंबईकरांच्या आरोग्यासाठी चिंतेची बाब ठरत आहे. प्रशासनाच्या या नवीन उपाययोजनांमुळे मृत्यूदर कमी होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.















