मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीत १० हजार कोटींची घट; मिठी नदी आणि स्ट्रीट फर्निचर प्रकल्पातील कोट्यवधींचा घोटाळा उघड
मिठी नदी सफाई प्रकल्पात ६५ कोटींचा भ्रष्टाचार; १२ जणांना अटक, महापालिकेच्या आर्थिक नियोजनावरही प्रश्नचिन्ह
मुंबई प्रतिनिधी :
मुंबई महानगरपालिकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत आणि शहरातील विकासकामांच्या पारदर्शकतेबाबत उद्योगमंत्री Uday Samant यांनी राज्याच्या विधानसभेत धक्कादायक खुलासा केला आहे. महापालिकेच्या मुदतठेवींमध्ये मोठी घट झाल्याबरोबरच मिठी नदी सफाई प्रकल्प आणि स्ट्रीट फर्निचर प्रकल्पात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे. या खुलाशामुळे Brihanmumbai Municipal Corporation च्या कारभारावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मिठी नदीच्या पात्रातील गाळ काढण्याच्या प्रकल्पात तब्बल ६५ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. कंत्राटदारांनी काम पूर्ण झाल्याचा पुरावा म्हणून सुमारे ३.५ लाख छायाचित्रे सादर केली होती. मात्र त्यातील २ लाख छायाचित्रांची तपासणी केल्यानंतर अनेक ठिकाणी एकाच डम्पर आणि एकाच ट्रॅक्टरचा वारंवार वापर दाखवून प्रशासनाकडून खोटी बिले वसूल केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
या प्रकरणी आतापर्यंत १२ जणांना अटक करण्यात आली असून केतन कदम आणि सॅन्टिनो मोरे यांच्यासह काही जणांचा समावेश असल्याची माहिती सभागृहात देण्यात आली. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू असून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. उपलब्ध आकडेवारीनुसार २०२२ मध्ये महापालिकेच्या मुदतठेवींमध्ये सुमारे ९१ हजार कोटी रुपये होते. मात्र सध्या ही रक्कम घटून ८१ हजार कोटी रुपयांवर आली आहे. अवघ्या चार वर्षांत मुदतठेवींमध्ये तब्बल १० हजार कोटी रुपयांची घट झाल्याने महापालिकेच्या आर्थिक नियोजनाबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
याशिवाय १,२०० कोटी रुपयांच्या स्ट्रीट फर्निचर प्रकल्पातही मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचे आरोप समोर आले आहेत. शहरातील सुशोभीकरण आणि बॅरिकेडिंगच्या कामात पारदर्शकतेचा अभाव असल्याने राज्य सरकारने ३८० कोटी रुपयांचा पुढील निविदा प्रस्ताव रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या सर्व प्रकरणांमुळे देशातील सर्वांत श्रीमंत मानल्या जाणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या प्रशासनावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जनतेच्या कराच्या पैशांचा योग्य वापर होण्यासाठी अधिक पारदर्शक आणि कडक यंत्रणा उभारण्याची गरज असल्याची चर्चा आता राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
Author: RV.Ratnagiri Office
रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र - एडिटर विभाग
