जन्म-मृत्यू नोंदणी कायद्यात मोठे बदल; संसदेची मंजुरी, उशिरा नोंदणीसाठी आता कडक नियम

August 1, 2026
12:28 pm
Post Views: 82

डिजिटल नोंदणीला चालना, बनावट कागदपत्रांवर आळा; विलंबित नोंदणीसाठी ‘टू-टियर अप्रोव्हल सिस्टीम’ लागू

नवी दिल्ली | प्रतिनिधी

जन्म आणि मृत्यू नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, डिजिटल आणि काटेकोर करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने आणलेल्या ‘जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, २०२६’ ला संसदेची मंजुरी मिळाली आहे. या सुधारणेमुळे जन्म किंवा मृत्यूची उशिरा नोंदणी करण्याच्या प्रक्रियेत मोठे बदल होणार असून, विलंबित नोंदणीसाठी अधिक कठोर नियम लागू करण्यात आले आहेत.

शुक्रवारी लोकसभेत विरोधकांच्या गदारोळात हे विधेयक चर्चेविना ध्वनिमताने मंजूर करण्यात आले. यापूर्वी २९ जुलै रोजी राज्यसभेनेही या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत हे विधेयक मांडले. मात्र, दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवरील पोलीस कारवाई आणि राम मंदिरातील कथित दान गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी घोषणाबाजी केल्याने या विधेयकावर चर्चा होऊ शकली नाही.

संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी सरकार चर्चा करण्यास तयार होते, मात्र विरोधकांच्या गदारोळामुळे ती शक्य झाली नाही, असे सांगितले. पीठासीन सभापती दिलीप सैकिया यांनीही विरोधकांच्या भूमिकेबद्दल नाराजी व्यक्त केली. सततच्या गोंधळामुळे लोकसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले.

उशिरा नोंदणीसाठी आता कडक नियम

नव्या कायद्यानुसार जन्म किंवा मृत्यूची उशिरा नोंदणी करण्यासाठी अधिक कठोर मंजुरी प्रक्रिया लागू करण्यात आली आहे. यापूर्वी एका वर्षानंतर नोंदणीसाठी जिल्हाधिकारी (DM), उपविभागीय अधिकारी (SDM) किंवा कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची आवश्यकता होती. आता विलंबाच्या कालावधीनुसार स्वतंत्र मंजुरीची व्यवस्था करण्यात आली असून, ‘टू-टियर अप्रोव्हल सिस्टीम’ लागू केली जाणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक विलंबित अर्जाची अधिक सखोल तपासणी होईल.

डिजिटल नोंदणीमुळे बनावट कागदपत्रांना आळा

या सुधारणेचा मुख्य उद्देश जन्म आणि मृत्यूची माहिती डिजिटल स्वरूपात संकलित करून नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणे आणि बनावट कागदपत्रांना आळा घालणे हा आहे. त्यामुळे वेळेत जन्म-मृत्यू नोंदणी करणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार असून, सरकारी सेवा, शिक्षण, शिष्यवृत्ती, पासपोर्ट तसेच विविध शासकीय योजनांसाठी जन्म दाखल्याचे महत्त्व आणखी वाढणार आहे.

SEO कीवर्ड्स:

जन्म-मृत्यू नोंदणी कायदा 2026, Birth Death Registration Amendment Bill 2026, जन्म दाखला, मृत्यू नोंदणी, डिजिटल नोंदणी, टू-टियर अप्रोव्हल सिस्टीम, संसद मंजुरी, केंद्र सरकार, नवीन नियम.