पत्रकार संरक्षण कायदा लागू करायला सरकार का घाबरतंय?; एस. एम. देशमुख यांचा राज्य सरकारला सवाल
आठ वर्षांपासून अधिसूचना रखडली; पत्रकारांवरील वाढत्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने कायदा लागू करण्याची मागणी
प्रतिनिधी (मंगेश जाधव)
महाराष्ट्रातील पत्रकारांवर होणारे वाढते हल्ले, धमक्या आणि दहशतीच्या वातावरणावर चिंता व्यक्त करत अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस. एम. देशमुख यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. “पत्रकार संरक्षण कायदा लागू करायला सरकार का घाबरत आहे?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
पत्रकारांनी तब्बल 12 वर्षे केलेल्या पाठपुराव्यानंतर 2017 मध्ये महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात पत्रकार संरक्षण कायद्याचे विधेयक मंजूर झाले. त्यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले. डिसेंबर 2018 मध्ये राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले आणि भारत सरकारच्या गॅझेटमध्येही प्रसिद्ध झाले.
मात्र, कायदा लागू करण्यासाठी राज्य सरकारकडून अधिसूचना काढणे आवश्यक असतानाही 2018 पासून आजपर्यंत म्हणजे जवळपास आठ वर्षे उलटून गेल्यानंतरही ही अधिसूचना काढण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पत्रकार संरक्षण कायदा महाराष्ट्रात प्रत्यक्षात लागू झालेला नसल्याचे देशमुख यांनी म्हटले आहे.
पत्रकारांवर खासदारांकडून धमक्या, वाळू माफिया आणि समाजकंटकांकडून होणारे हल्ले वाढत असताना पत्रकारांना जीव मुठीत घेऊन काम करावे लागत असल्याची परिस्थिती त्यांनी मांडली.
या कायद्यानुसार पत्रकारांवर हल्ला किंवा धमकी दिल्यास तो अजामीनपात्र गुन्हा ठरतो. आरोपींना तातडीने अटक करण्याची तरतूद असून, डीवायएसपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत तपास केला जाणार आहे. तसेच हल्ल्यात कॅमेरा, मोबाईल किंवा कार्यालयाचे नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई आरोपीकडून वसूल करण्याची तरतूद कायद्यात असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले.
“कायदा तयार झाला तेव्हा देशातील पत्रकारांना संरक्षण देणारे पहिले राज्य म्हणून महाराष्ट्राचा गौरव झाला, मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी मात्र झाली नाही,” अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
काही हल्लेखोर सत्ताधारी पक्षांशी संबंधित असल्याने सरकारला हा कायदा लागू करण्यास भीती वाटते का? असा सवालही एस. एम. देशमुख यांनी केला.
पत्रकारांना धमकी दिल्याच्या प्रकरणात विविध पक्षांनी निषेध व्यक्त केला, त्याचे स्वागत करताना देशमुख म्हणाले की, “जर सर्व पक्ष खरोखरच पत्रकारांच्या सुरक्षेसाठी गंभीर असतील तर त्यांनी सरकारकडे पत्रकार संरक्षण कायदा लागू करण्यासाठी आग्रह धरावा.”
सध्या विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असल्याने विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित करून सरकारला अधिसूचना काढण्यास भाग पाडावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आता अधिक विलंब न करता पत्रकार संरक्षण कायदा लागू करून राज्यातील पत्रकारांना निर्भयपणे काम करता येईल असे वातावरण निर्माण करावे, असे आवाहन एस. एम. देशमुख यांनी केले आहे.SEO Keywords: पत्रकार संरक्षण कायदा महाराष्ट्र, एस. एम. देशमुख, पत्रकारांवरील हल्ले, महाराष्ट्र पत्रकार सुरक्षा कायदा, पत्रकार धमकी प्रकरण, पत्रकार संरक्षण अधिनियम.
Author: RV.Ratnagiri Office
रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र - एडिटर विभाग
