*वसुली झाली म्हणजे फौजदारी कारवाईची गरज संपली का?*
*रत्नागिरी प्रतिनिधी :- निलेश रहाटे*
*वाटद मिरवणे शौचालय प्रकरणात 20 खाडाखोड केलेल्या बिल-वाउचरचा दावा; चार वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतरही फौजदारी कारवाईचा निर्णय प्रलंबित*
माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ फेडरेशनचे जिल्हाध्यक्ष मनोहर गुरव यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत १८ऑगस्ट २०२६ रोजी जिल्हा परिषद रत्नागिरीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांच्या दालनात बैठक झाली. रत्नागिरी जिल्ह्यातील जलजीवन योजनेमधील झालेली अनिमित्तता निष्कृष्ट दर्जाचे काम व वाटद मिरवणे ग्रामपंचायतीतील स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) शौचालय योजनेतील कथित अपहार आणि फौजदारी कारवाईच्या मागणीवर यावेळी चर्चा झाली.
या प्रकरणातील तक्रारदार निलेश रहाटे असून, तेच या वृत्ताचे प्रतिनिधी आहेत. रहाटे यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणात ग्रामसेवक जयकिशन आडे व तात्कालीन सरपंच अनिकेत सुर्वे यांच्या सहीची २०बिल-वाउचरमध्ये खाडाखोड व फेरफार, तसेच बेकायदेशीर लाभार्थी आणि शासकीय अभिलेखांबाबत गंभीर अनियमिततेचे पुरावे प्रशासनासमोर ४ वर्ष सादर करत आलो आहे . जून २०२२ पासून या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून संबंधितांकडून वसुलीची कारवाई सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र रहाटे यांच्या म्हणण्यानुसार, कथित गैरव्यवहारानंतर तब्बल दहा वर्षांनी ग्रामसेवकाकडून बिनव्याजी वसुली करण्यात आली. त्यामुळे “इतक्या वर्षांनी वसुली का झाली आणि नियमित ऑडिटमध्ये हा प्रकार यापूर्वी का निदर्शनास आला नाही?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
“फौजदारी गुन्हा नोंद करणार” म्हटल्यावर थेट “करा , चालेल”
बैठकीदरम्यान तक्रारदार निलेश रहाटे यांनी उपलब्ध कागदपत्रे व पुराव्यांच्या आधारे “मी फौजदारी गुन्हा नोंद करणार आहे”, अशी ठाम भूमिका मांडल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांनी “करा , चालेल” अशा शब्दांत प्रतिक्रिया दिल्याचा दावा रहाटे यांनी केला आहे.
या प्रतिक्रियेबाबत रहाटे यांचा सवाल आहे की, प्रशासनाकडे चार वर्षे पुरावे व कागदपत्रे सादर करूनही फौजदारी कारवाईबाबत ठोस निर्णय होत नसेल, तर तक्रारदारालाच फौजदारी प्रक्रिया सुरू करण्याचा मार्ग दाखविणे हा प्रशासनाचा अंतिम पर्याय आहे का?
रहाटे यांनी २०१७ व २०१९ च्या संबंधित शासन परिपत्रकांचा संदर्भ देत शासकीय निधीचा गैरवापर किंवा शासकीय दस्तऐवजांमध्ये फेरफार आढळल्यास नियमानुसार फौजदारी कारवाईचा विचार होणे आवश्यक असल्याचे मांडले. मात्र, यापूर्वीच्या अहवालांमध्ये याच परिपत्रकाच्या आधारे फौजदारी कारवाई करता येत नसल्याचे नमूद करण्यात आल्याचा त्यांचा दावा आहे.
त्यामुळे “दहा वर्षांनी बिनव्याजी वसुली झाली म्हणजे शासकीय दस्तऐवजांतील कथित फेरफार, खाडाखोड आणि इतर अनियमिततेची फौजदारी जबाबदारी संपते का?” असा सवाल रहाटे यांनी उपस्थित केला आहे.
‘दहा नागरिक’ अटीवरही प्रश्न
मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांच्या कार्यालयाकडून बैठकीपूर्वी देण्यात आलेल्या पत्रात “दहा नागरिकांनी उपस्थित राहावे” असा उल्लेख असल्याचे रहाटे यांनी सांगितले. बैठकीचा वेळ मर्यादित असल्याने हा मुद्दा प्रत्यक्ष बैठकीत सविस्तर मांडता आला नसल्याचे स्पष्ट केले.
मात्र, एखाद्या तक्रारीवर चर्चा करण्यासाठी दहा नागरिक उपस्थित राहण्याची अट कोणत्या नियमाच्या आधारे ठेवण्यात आली आणि तिचा नेमका उद्देश काय? असा प्रश्न RTI कार्यकर्ता नी उपस्थित केला आहे.
राजकीय हस्तक्षेप होत आहे का? तक्रारदाराला संशय
गंभीर कागदपत्रे व पुरावे सादर करूनही फौजदारी कारवाईबाबत ठोस निर्णय होत नसल्याने या प्रकरणावर कोणत्याही प्रकारचा राजकीय हस्तक्षेप किंवा दबाव होत आहे का, असा संशय तक्रारदार निलेश रहाटे यांना निर्माण झाला आहे.
दहा वर्षांनंतरची बिनव्याजी वसुली, २० कथित खाडाखोड केलेली बिले-वाउचर, शासकीय अभिलेखांतील कथित फेरफार, ‘दहा नागरिक’ उपस्थितीची अट आणि फौजदारी कारवाईबाबत प्रशासनाची भूमिका—या सर्व मुद्द्यांवर जिल्हा परिषद प्रशासनाने स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी तक्रारदार तथा पत्रकार निलेश रहाटे यांनी केली आहे.
आता या प्रकरणातील उपलब्ध कागदपत्रे व पुराव्यांची पुन्हा स्वतंत्र तपासणी करून मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे फौजदारी कारवाई करतील का याकडे लक्ष लागले आहे.
Author: RV.Ratnagiri Office
रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र - एडिटर विभाग
