धार्मिक स्थळांवरील ‘भोंग्यांबाबत’ हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय; ७ दिवसांत कारवाईचे आदेश!
विनापरवानगी लाउडस्पीकर हटवा, अन्यथा प्रशासन उचलणार पाऊल; नागपूर खंडपीठाचे कठोर ताशेरे
नागपूर:-
शहरातील वाढत्या ध्वनी प्रदूषणाची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि कठोर आदेश दिला आहे. शहरातील मंदिर, मशीद किंवा इतर कोणत्याही धार्मिक स्थळांवर विनापरवानगी लावलेले भोंगे (लाउडस्पीकर) येत्या ७ दिवसांच्या आत स्वतःहून काढून टाकावेत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. जर निर्धारित वेळेत हे भोंगे काढले नाहीत, तर प्रशासन ते स्वतःहून जप्त करेल, असा स्पष्ट इशाराही खंडपीठाने दिला आहे.
न्यायालयाने नेमके काय म्हटले?
न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने म्हटले की:
* ध्वनी प्रदूषणाबाबत सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने वारंवार निर्देश देऊनही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.
* सर्व प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये सार्वजनिक सूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून सात दिवसांची मुदत दिली जाईल.
* हा निर्णय सध्या नागपूर क्षेत्रापुरता मर्यादित असून, त्याचे परिणाम पाहून संपूर्ण परिक्षेत्रात विस्तार केला जाईल.
परवानगी असलेल्या भोंग्यांसाठी नवीन नियम
ज्या धार्मिक स्थळांनी अधिकृत परवानगी घेऊन ध्वनीक्षेपक लावले आहेत, त्यांच्यासाठीही न्यायालयाने कडक अटी घातल्या आहेत:
* उंचीची मर्यादा: ध्वनीक्षेपक जमिनीपासून किमान १५ फूट उंचीवर असावेत.
* दिशा: लाउडस्पीकरची दिशा धार्मिक स्थळाच्या आतमध्येच असावी, जेणेकरून बाहेरील नागरिकांना त्रास होणार नाही.
* मूलभूत अधिकार: संविधानाच्या कलम १९ नुसार, नागरिकांना ‘बोलण्याचा’ अधिकार असला तरी इतरांना ‘शांत राहण्याचा’ आणि ‘ध्वनी प्रदूषण न ऐकण्याचा’ अधिकार असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
लॉन्स, डीजे आणि फटाक्यांवरही ‘वॉच’
केवळ धार्मिक स्थळेच नव्हे, तर लग्नसमारंभ आणि इतर सोहळ्यांमधील गोंगाटावरही न्यायालयाने आक्षेप घेतला आहे:
* डीजेवर बंदी: लॉन्स किंवा सभागृहातील विवाह सोहळ्यात विनापरवानगी डीजे किंवा लाउडस्पीकर वापरण्यास परवानगी देऊ नये.
* फटाक्यांवर कारवाई: विनापरवानगी फटाके फोडणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
* डेसिबल मर्यादा: ७५ डेसिबलपेक्षा जास्त आवाज करणाऱ्या फटाक्यांच्या उत्पादनावर नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देश ‘पेसो’च्या (PESO) मुख्य नियंत्रकांना दिले आहेत.
> महत्त्वाची टीप: पुढील सुनावणीत बांधकाम कार्य आणि वाहनांद्वारे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाबाबत न्यायालय विचार करणार आहे.
Author: RV.Ratnagiri Office
रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र - एडिटर विभाग
