ग्रामीण भागात काँक्रीटचे रस्ते; शिक्षण सवलत आणि सौरऊर्जा योजनांवर भर – मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा
मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागाच्या विकासाला गती देण्यासाठी सरकारकडून मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत घोषणा केली की, ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून गावांना जोडणारे रस्ते आता सिमेंट काँक्रीटचे करण्यात येतील. यासोबतच, पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणासाठी १०० टक्के सवलतीची योजना पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ग्रामीण भागातील १४,००० किमी लांबीच्या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्यात येणार आहे. तसेच, एक हजार लोकसंख्या असलेल्या ४,००० गावांमध्ये हा प्रकल्प राबवण्यात येईल. त्यासाठी ‘न्यू डेव्हलपमेंट बँके’कडे अर्थसहाय्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
सौरऊर्जा आणि वीज दर कपातीचा निर्णय
पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत २० लाख घरांना मोफत सौरऊर्जा पुरविली जाणार आहे. त्यामुळे या घरांचे वीज बिल शून्यावर येईल. तसेच, राज्यातील ७० टक्के ग्राहक ० ते १०० युनिट वीज वापरतात. नवीन योजनेमुळे या ग्राहकांना घरावर सोलर पॅनल बसवण्याची संधी मिळेल व ते वीजबिलमुक्त होतील.
याशिवाय, १०० ते ३०० युनिट वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी दर १७ टक्क्यांनी कमी करण्यात येणार आहेत. स्मार्ट मीटर बसवणाऱ्या ग्राहकांना दिवसा वापरलेल्या विजेवर १० टक्के सवलत दिली जाईल. या निर्णयामुळे ९५ टक्के ग्राहकांना थेट लाभ होणार आहे.
शिक्षणासाठी १०० टक्के सवलत सुरूच राहणार
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, पालकांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांहून कमी असलेल्या मुलींना पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणासाठी १०० टक्के सवलत देणारी योजना सुरूच राहील. या संदर्भात चुकीचा प्रचार केला जात असून, सरकार विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला प्राधान्य देत आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नदीजोड प्रकल्पांचा वेग वाढणार
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाला राज्यपालांनी मंजुरी दिली आहे. यामुळे नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना सिंचनाचा फायदा होईल. तसेच, वैनगंगा ते नळगंगा नदी जोड प्रकल्पांतर्गत ३१ नवीन धरणे आणि ४२६ किमी कालवे तयार करण्यात येणार आहेत. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर विदर्भातील दुष्काळसदृश परिस्थिती कायमची संपेल.
मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणांमुळे ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा, वीज दर कपात आणि शिक्षणासाठी मदतीचा मोठा मार्ग मोकळा होणार आहे.